देशातील लोकशाहीस उद्भवलेला धोका आणि त्यावरील उपाययोजना

💥 देशातील लोकशाहीस उद्भवलेला धोका आणि त्यावरील उपाययोजना 💥

माझ्या देशबांधवांनो ,
सध्या भारताच्या राजकीय जीवनात खळबळ उडवून देणारी घटना म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्च पदस्थ न्यायाधीशांनी ज्यात माननीय न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी. लोकूर आणि कुरीअन जोसेफ यांचा समावेश आहे त्यांनी शुक्रवार, दि. १३ जानेवारी २०१८ रोजी, पत्रकार परिषद घेऊन मोठ्या धैर्याने पाऊले उचलून सद्यपरिस्थित सुरू असलेल्या लोकशाहीतील अराजकतेला वाचा फोडण्यासाठी घेतलेला पुढाकार होय. खरे तर सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास ज्या यंत्रणेवर असतो ती न्याययंत्रणाच जर न्यायाला वाचा फोडण्यासाठी जनतेकडे धाव घेतांना दिसत असेल तर निश्चितच ती अतिशय गंभीर स्वरुपाचीच बाब असणार यात शंका नाही. वर उल्लेखित न्यायाधीशांनी जो काही खुलासा आपल्या देशाच्या जनतेसमक्ष केलाय तो शेवटी त्यांच्या नाईलाजाचाच भाग म्हणावा लागेल. काहींना हे त्यांचे कृत्य देशविरोधी, न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेविरोधी आहे असे वाटू शकते. पण जेव्हा कुंपणानेच शेत खाल्ले तर न्याय मागायचा तरी कुणाकडे? या प्रचलित असलेल्या रुढीस तडा देऊन लोकशाहीत जनता हीच सर्वश्रेष्ठ असते याची जाण बाळगून न्यायव्यवस्थेत बिघडत जाणार्या गोष्टींना दुरुस्त करण्यासाठी अंतर्गत पातळीवर प्रयत्न करूनही अपयश आल्यानंतर शेवटी प्रसार माध्यमांद्वारे थेट जनतेसमोर येण्याचा मार्ग निवडून तो प्रश्न, निर्माण झालेली अडचण शेवटी जनतेच्याच पुढे मांडणे, त्यांच्या लक्षात आणून देणे अतिशय सूज्ञपणाचे आणि संयुक्तिकच नसून प्रशंसनीयही आहे. प्रातिनिधीक स्वरुपात न्यायाधीश चेलमेश्वर यांनी लोकशाही धोक्यात आहे याची जाण ठेऊन केलेले वक्तव्य की, ” वीस वर्षानंतर आम्ही आमचा आत्मा विकला होता असं कोणी म्हणू नये म्हणून आम्ही हे आज बोलतोय.” हे आपणास त्यांच्या निर्भयी वैचारिक स्वातंत्र्याची साक्ष देण्यास पुरेसे आहे. एका पिढीने आपल्या पुढच्या पिढीची वाटचाल गुलामगिरीकडे होता कामा नये यांसाठी निर्भय होऊन जी भूमिका बजवावयास हवी, नेमकी तीच भूमिका या चारही शूरवीरांनी सबंध देशाच्या वतीने, येणाऱ्या पुढच्या पिढीसाठी लोकशाहीचे सुदृढ वातावरण या देशात जिवंत ठेवण्याच्या मनोभावनेने बजावली आहे. तेव्हा यांचे करावे तेवढे कौतुक कमीच !
भारतीय संसदीय लोकशाहीत संविधानिक मूल्यांना जपणारी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था ही देखील मानवी मनाच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारी एक स्वायत्त संस्था आहे. नेमके व्यक्तीच्या वैचारिक स्वातंत्र्यावर घाला घालून जर निःपक्षपातीपणाचे धोरण अवलंबिण्यास अडथळा निर्माण होत असेल, तर वैचारिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारा कोणताही सुज्ञ मनुष्य ते खपवून घेणार नाही. उलट तो त्या व्यवस्थेविरुद्ध बंड पुकारून न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी धडपडणारच ! त्यातही जे स्वताच न्यायप्रिय व्यक्तिमत्व असून योग्य न्यायनिवाडा करणे ज्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा अविभाज्य भाग झालेला असतो अशा व्यक्तींनीच या बाबींना देशापुढे मांडून न्यायाची कास धरण्यासाठी देशातील जनतेलाच साकडे घालणे हि काही साधीसुधी घटना नव्हे ! स्वतंत्र संविधानिक भारताच्या इतिहासात घडलेली ही अभूतपूर्व घटना होय. या चारही न्यायाधीशांच्या न्यायबुद्धीचे मी मनपूर्वक पुनश्च अभिनंदन करतो. खऱ्या अर्थाने देशाच्या इतिहासातील ही अनन्यसाधारण घटना लोकशाहीच्या आत्यंतिक निकडीची पूर्तता वेळीच जनतेने केली नाही तर अराजकतेच्या, हुकूमशाहीच्या विळख्यात हा देश जाऊन, डोळस असतांनाही मानसिक गुलामीचे मोठे संकट आपणच आपल्यावर ओढवून घेतल्यागत होईल याची जाणीव एकंदरीत या घटनेने सर्व भारतीयांना करून दिली आहे. या धाडसी तसेच बौद्धिक शौर्यात सामील झालेल्या चारही न्यायाधीशांनी या देशातील सर्वसामान्य ते बुद्धिजीवी वर्गास या घटनेद्वारे जणूकाही आवाहन केल्याचेच स्पष्ट होते की या देशाची लोकशाही वाचविण्याचा एकमेव मार्ग हा शेवटी जनतेच्याच हाती आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी जनतेच्या सार्वजनिक विवेकबुद्धीला (Public Conscience) पत्रकार परिषदेतून हाक दिली आहे. जनतेने त्यांच्या या हाकेस ओ देणे गरजेचे आहे. संसदीय लोकशाहीच्या यशस्वी प्रस्थापनेसाठी अत्यावश्यक असणार्या सात (अटी) बाबींपैकी एक अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे विचारी (विवेकी) लोकमत (Public Conscience) होय असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात. या विवेकी लोकमताचा समाजात अभाव असता कामा नये. सार्वजनिक विवेकबुद्धी (Public Conscience) जागृत नसेल तर त्याचा परिणाम फार वाईट होतो. अन्याय कोणावरही होत असो, अन्याय दिसला रे दिसला कि, जागृत होऊन उठणारी शक्ती म्हणजे समिष्टीची सदसदविवेकबुद्धी ! सार्वजनिक विवेकबुद्धी याचा अर्थच असा कि, जिच्या प्रादुर्भावामुळे समाजातील प्रत्येक माणूस, मग तो त्या अन्यायाचा बळी असो वा नसो, अन्यायाचे परिमार्जनार्थ पीडितांना साथ द्यायला उभा राहतो. तेव्हा आजघडीला देशाच्या लोकशाहीस धोका निर्माण झाल्याचे ज्याअर्थी खुद्द चार माननीय न्यायधीशांचेच ठाम मत आपणास दिसते आहे तेव्हा आपल्यातील सार्वजनिक सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत असणार्या देशवासीयांनी, लोकशाहीवर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या देशबांधवांनी या बाबीस अधिक गांभीर्याने घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे, लोकशाहीस वाचविण्याचे नेमके मार्ग कोणते आहेत याचा शोध घेऊन त्यावर अंमलबजावणी करणे अगदीच अगत्याचे आहे, नव्हे ती काळाची गरजच आहे !
देशाची संसदीय लोकशाही वाचवायची तरी कशी? याबाबत अधिक खोलवर विचार करून, खरे तर बुद्धिजीवी वर्गाने यांवर उघड उघड भाष्य करून, जनतेला अधिक सुस्पष्ट रीतीने ही बाब समजावून सांगावयास हवी. परंतु बहुधा असे चित्र मात्र अद्यापही भारतात पहावयास मिळत नाही. माझ्या मते ही एक मोठी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाविषयी केलेल्या त्यांच्या वक्तव्याचा सहसा फक्त पूर्वार्धच लक्षात घेतला जातो मात्र त्यांच्या त्या विधानाच्या उत्तरार्धाबाबत आम्ही अजाणतेपणाच्या भूमिकेतच आजवर वावरत आलेलो आहोत. बाबासाहेब म्हणतात, ” (पूर्वार्ध)👉माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही.
👉(उत्तरार्ध) संविधानाचा अंमल हा संपूर्णत: संविधानाच्या स्वरुपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग – जसे की कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करुन देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी  साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष  यावर अवलंबून राहणार आहे.”  यातील वरील विधानातील पूर्वार्ध लक्षात घेतला तर संविधानाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाली नाही आणि अयोग्य लोकांच्या हाती तिची सूत्रे गेली तर त्याचे गंभीर परिणाम आपणांस भोगावे लागतील हे अगदीच स्पष्ट होते. तसेच संविधानाच्या योग्य व प्रामाणिकपणे अंमलबजावणीची आत्यंतिक गरजपूर्ती होण्यावर तिचे भविष्य आधारलेले आहे हे वेगळे सांगणे नको ! या पूर्वार्धाखेरीज ज्यास उत्तरार्ध म्हणता येईल त्या विधानाची महत्ता आजघडीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार धाडसी न्यायाधीशांकरवी आपणांस अनुभवता आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सांगण्यानुसार, ” संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग – जसे की कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करुन देते.” म्हणजे संविधानाद्वारे या देशामध्ये एकंदरीत देशाचा राज्यकारभार सुरळीतपणे चालण्यासाठी काही विभागांची निर्मिती केलेली आहे. तेव्हा कायदेमंडळ, कार्यपालिका यांशिवाय न्यायपालिका हे देखील त्यात सामाविष्ट आहे. ज्यास संसदीय लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हटल्या गेले आहे त्यातील चारपैकी एक म्हणजे न्यायपालिका होय. आज या आधारस्तंभाची ढासळणारी सद्यपरिस्थिती जनतेसमोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायधीशांद्वारे मांडण्यात आली. त्यांचे हे कृत्य खरोखरच स्तुत्य म्हणता येईल काय? तर निश्चितच होय, ते अत्यंत स्तुत्य आहे. निस्सीम देशप्रेमाखातर लोकशाहीच्या रक्षणार्थ, मानव कल्याणार्थ उचलले गेलेले ते निर्भिड पाऊल होय. मानवी जीवन ‘भयमुक्त’ नसेल तर भविष्यात त्याची फार मोठी किमंत मोजावी लागू शकते. नेमके हेच ओळखून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जन्मास घालून दिलेल्या रिपब्लिकन पार्टी च्या सिद्धांतात नमूद असल्याप्रमाणे ‘भयमुक्त’ (freedom from fear) जीवन जगण्याच्या मार्गाचा अवलंब करूनच आम्ही जनतेपुढे आलो आहोत हे दाखवून दिल्याबद्दल सारे देशप्रेमी, लोकशाहीप्रेमी देशबांधव सदैव त्यांच्याप्रती कृतज्ञ राहतील यात दुमत नाही. तर सांगावयाचे ते असे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या वरील उल्लेखित विधानाच्या उत्तरार्धात असे स्पष्ट केले आहे की, ” राज्याच्या (tate/भारत देशाच्या) या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी  साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष  यावर अवलंबून राहणार आहे.” तेव्हा वरील विधानात बाबासाहेबांनी स्पष्टपणे सांगितल्याप्रमाणे संविधानाने निर्माण करून दिलेल्या या न्यायपालिकेच्या विभागाचा कारभार १) जनता आणि २) जनतेने स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी  साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष  यावर अवलंबून राहत असल्यामुळे जेव्हा राजकीय पक्षच (सत्ताधारी वा विरोधी पक्ष) लोकशाहीस बळकटी प्रदान न करता धोकादायक असल्याचे जाणवते तेव्हा अशाप्रसंगी जनताच सर्वश्रेष्ठ असल्याने जनतेचाच एक भाग (We the people of India) म्हणून आपण पुढे यायला हवे याची जाणीव होणे ही देशप्रेम जोपासणाऱ्या नागरिकांची (न्यायाधीशांची) सद्सद्विवेकबुद्धीच होय. जर संविधानाद्वारे निर्मित न्यायपालिकेचा कारभार न्यायबुद्धीयुक्त नसेल, निःपक्षपातीपणे चालणारा नसेल, त्यास स्वायत्तता असूनही सरकारचा त्यात हस्तक्षेप होत असेल तर मात्र ही बाब थेट देशाच्या जनतेपुढेच मांडल्याशिवाय अन्य कोणताही दुसरा संविधानहितार्थ, देशहितार्थ मार्ग असू शकत नाही याची जाणीव झाल्यानेच त्या चारही न्यायाधीशांनी देशाची लोकशाही सद्यपरिस्थित धोक्यात असल्याचे जनतेच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. राजकीय पक्षांसंदर्भात बोलावयाचे झाल्यास संसदीय लोकशाहीप्रणालीत सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्या भूमिका आपण समजून घेतल्या पाहिजेत. संसदीय लोकशाही राज्यपद्धतीत विरोधी पक्षाची आवश्यकता का असते? याबाबत विवेचन करतांना बाबासाहेब म्हणतात, ” सृजनशील लोकमताच्या अभावामुळे लोकशाही राबविण्यात अडचणी येतात. सरकार व कायदेमंडळाचे कामकाज योग्यरितीने होण्यासाठी लोकमत ओळखता आले पाहिजे. हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी शिक्षण व प्रचार यातील फरक सांगणे जरूरीचे आहे. ‘प्रचाराधिष्टीत सरकार’ व ‘लोकशिक्षणाचा पाया करणारे सरकार’ यांत महद्अंतर आहे. प्रचार म्हणजे कोणत्याही गोष्टीची एक बाजू होय. लोकशिक्षणावर आधारलेले सरकार म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाच्या दोन्ही बाजूची सांगोपांग छाननी करून कारभार करणारे सरकार होय. ज्या प्रश्नावर कायदे मंडळांना निर्णय घ्यावयाचा असतो, त्या प्रश्नाच्या दोन्ही बाजू लोकांपुढे जाणे जरूर आहे. त्यासाठी ओघानेच दोन पक्षांची आवश्यकता असते. एकच पक्ष दोन्ही बाजू निसर्गतःच मांडू शकत नाही. *एकपक्षीय कारभार म्हणजे निव्वळ हुकूमशाही होय. हुकूमशाही टाळण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाची आवश्यकता आहे. ही मूलभूत बाब आहे. चांगल्या कायद्यापेक्षा चांगल्या राज्यकारभाराशी लोकांना कर्तव्य (घेणेदेणे) असते. कायदे चांगले असतीलही, पण त्यांची अंमलबजावणी वाईट तऱ्हेने होऊ शकते.
राज्यकारभार चांगला किंवा वाईट हे अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्याला कितपत स्वातंत्र्य आहे यावर अवलंबून आहे. ज्यावेळी एकच पक्ष असतो त्यावेळी कोणताही अधिकारी, मंत्री या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या त्याच्या राजकीय नेत्याच्या मर्जीप्रमाणे वागणारा प्राणी बनतो. मंत्र्यांचे अस्तित्व मतदारांवर अवलंबून असते  व मग मतदारांना खुष ठेवण्यासाठी पुष्कळ वेळा मंत्रीमहाशयाकडून विचित्र (चुकीचा) असा कारभार अधिकाऱ्यांकडून करवून घेतला जातो. विरोधी पक्ष असला तर मंत्र्यांची ही चुकीची कृत्ये तो उघडकीस आणू शकेल. आणि अशा गोष्टींना पायबंद बसेल. चांगल्या कारभारातील लोकांना भाषण स्वातंत्र्य व विनाचौकशी तुरुंगवासापासून मुक्तता या गोष्टींची आवश्यकता वाटते. विरोधी पक्ष असतो त्यावेळी भाषण स्वातंत्र्य व आचार स्वातंत्र्य यांचा लाभ होतो. विरोधी पक्ष नसल्यावर लोकांचे हे मूलभूत हक्क धोक्यात येतात. कारण मग ह्या हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्या सत्तारूढ पक्षाला कोणीच जाब विचारू शकत नाही.
विरोधी पक्षाची गरज का आहे याची ही थोडक्यात कारणे आहेत. जेथे जेथे संसदीय लोकशाही राज्यपद्धती (Parliamentary Government) आहे, त्या त्या देशात विरोधीपक्ष ही सरकारमान्य राजकीय संस्था ( Recognised Political Institution) असते.”
आजघडीला दुर्दैवाने आपल्या देशात बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला, संसदीय लोकशाहीत महत्वाची भूमिका बजावणारा प्रबळ विरोधी पक्ष आपण निर्माण करू शकलो नाही म्हणून सद्यपरिस्थितीत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील त्या चारही माननीय न्यायाधीशांना लोकशाही धोक्यात असल्याचे वक्तव्य जनतेसमोर करावे लागले आहे. ही या देशाच्या देशप्रेमी म्हणविणाऱ्या तसेच राष्ट्रवाद जोपासणाऱ्या नागरिकांसाठी अतिशय लाजिरवाणी बाब आहे. देशाच्या संविधानास धोका निर्माण होण्यास कारणीभूत असणारी महत्वाची बाब म्हणजे तिची इमाने इतबारे योग्य त्या रीतीने अंमलबजावणी न होणे होय. संसदीय लोकशाहीत संविधानाची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी होण्यासाठी ज्या बाबींची नितांत गरज असते त्यात फक्त सत्ताधारी पक्षच नव्हे तर सोबतच अस्तित्वात असणारा प्रबळ विरोधी पक्ष असणे हा देखील अत्यंत महत्वाचा भाग असतो. काय आजघडीला या देशात सत्ताधारी पक्षाच्या मनमानी कारभारास जाब विचारणारा प्रबळ विरोधी पक्ष आहे असे म्हणता येण्याजोगे चित्र आपणांस दिसते काय? की सत्ताधारी पक्षाच्या हातचे बाहुले असल्यागत वागणारा विरोधी पक्ष जणूकाही आपणही त्या एकाच माळेचे मनी आहोत याची पावलोपावली साक्ष देतांना दिसतात?
लोकशाहीवर उद्भवलेल्या या धोक्याच्या कठीण प्रसंगी प्रबळ विरोधी पक्षाची गरज लक्षात घेता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची आठवण कोणत्याही सुज्ञ बुद्धीजीवी व्यक्तीस झाल्याशिवाय राहणार नाही. बाबासाहेबांनी संकल्पित करून जन्मास घालेल्या राजकीय पक्षाविषयीची आपली भूमिका त्यांनी आजपासून कित्येक वर्षे आधीच आपल्या देशबांधवांपुढे मांडलेली आहे ज्यात ते म्हणतात, ” भारताची राज्यघटना खऱ्याखुऱ्या अर्थाने राबविण्यासाठी माझा पक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा राहणार असून तिचे ध्येय स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व यांवर आधारलेले असणार आहे.” असे या देशातील शोषित पीडित जनतेलाच नव्हे तर एकंदरीत भारतीयांना मानवी कल्याणाची हमी देणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची घोषणा, त्यांच्या महापरीनिर्वाणानंतर इतिहासातील तिने गाजविलेला सुवर्णकाळ सोडला तर आजघडीला त्यांची भारतीय लेकरे प्रत्यक्षात उतरवितांना मात्र दिसत नसल्याने हे देशाच्या लोकशाहीवर म्हणजेच तात्पर्याने भारतीय जनतेवर ओढवलेले फार मोठे संकट होय. जितक्या लवकर लोकशाहीवर उद्भवलेला हा धोका आपले देशबांधव गांभीर्याने घेऊन मानवी कल्याणाच्या दृष्टीने जगात सर्वश्रेष्ठ असलेल्या रिपब्लिकन पार्टी च्या तत्वज्ञानास देशात प्रस्थापित करण्यासाठी सशक्त प्रबळ विरोधी पक्षाची पुनर्बांधणी तिच्या घटनेनुसार करतील तेवढे ते राष्ट्रहिताचे होईल. या उदात्त कार्यात समाजातील बुद्धीजीवी वर्गासकट सर्वसामान्य जनताही हिरीरीने पुढाकार घेईल या आशावादासहित !

जय प्रबुद्ध भारत

प्रशिक आनंद
दि. १३/०१/ २०१८, दीक्षाभूमी नागपूर.
www.republicantimes.in