डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि राज्यघटनेतील ३७० वे कलम

🎓📓✒ डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि राज्यघटनेतील ३७० वे कलम

काश्मीर हा भारताचा प्राचीन काळापासूनचा अविभाज्य भाग असून या भागाचे वेगळेपण जपणारे व ठेवणारे कलम ३७० हे भारतीय राज्यघटनेमध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेले आहे. म्हणजेच काश्मीरचे वेगळेपण जपण्यासाठी व राखण्यासाठी ३७० वे कलम भारतीय संविधानात ठेवण्यात आलेले आहे. हे कलम भारतीय राज्यघटनेत नव्याने घातले गेलेले नसून ते राज्यघटना तयार करण्याची प्रक्रिया समाप्त होण्याच्या शेवटच्या दिवसात निर्माण झालेले आहे. हे कलम आॅक्टोबर १९४९ मध्ये भारतीय राज्यघटनेत अस्तित्वात आले. हे कलम जेव्हा अस्तित्वात आणले गेले तेव्हा घटना समितीमध्ये असलेले सर्व दिग्गज उपस्थित/सहभागी होते. ज्यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हटले जाते, ते डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरसुध्दा मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून या कलमाच्या निर्मितीवेळी उपस्थित होते. त्यामुळे आज प्रश्न असा उपस्थित केला जातो की, काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारे कलम ३७० साकारण्यात डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा कितपत सहभाग होता व कसा? कारण आज या प्रश्नाला फारच महत्त्व आलेले असून त्यावर बरीच साधकबाधक चर्चाही झालेली आहे व होतही आहे. म्हणूनच या कलमाबाबत डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका व विचार काय होते? हे जाणून घेण्याची उत्सुकता अभ्यासकांना व या प्रश्नाकडे आस्थेने पाहणाऱ्यांना असणे साहजिकच आहे.

💥 गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल अनभिज्ञ

गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे स्वीय सचिव व्ही.शंकर यांनी काश्मीरच्या विलीनीकरणाच्या संदर्भात म्हणजेच या विषयावर ‘वल्लभभाई पटेलांच्या आठवणी’ या पुस्तकामध्ये लिहिलेली माहिती ही अत्यंत उद्बोधक व प्रकाश टाकणारी आहे. शेख अब्दुल्ला यांना काश्मीरची स्वायत्तता कायम ठेवायची होती व ती ठेवताना फक्त संरक्षण, परराष्ट्र खाते व दळणवळण या व्यतिरिक्त कोणतेही अधिकार भारतीय संघराज्याकडे सोपविण्यास ते तयार नव्हते. इतकेच नव्हे तर जम्मू-काश्मीरच्या संविधानसभेला आपली घटना तयार करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य हवे होते. या संदर्भात एन गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी नेहरूंशी त्यांच्या परदेश दौऱ्यापूर्वीच विस्तृत चर्चा केली होती. त्यानुसार त्यांनी एक मसुदा आराखडाही तयार करुन त्यास शेख अब्दुल्ला यांची सहमती मिळविली होती. आता ही योजना फक्त काँग्रेस संसदीय पक्षासमोर ठेवायची होती. काश्मीरला वेगळा दर्जा देण्याच्या योजनेवर काँग्रेस पक्षात जबरदस्त आक्षेप घेण्यात आले होते. व्ही.शंकर म्हणतात, ‘सरदार पटेल या मताशी पूर्णपणे सहमत होते. त्यांच्या नेहमीच्या धोरणानुसार नेहरू व गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्या आड न येण्याचा त्यांनी अवलंब केला आणि विविध प्रश्नांची उकल कशा तऱ्हेने करावयाची याबाबत नेहरू व अय्यंगार यांच्या धोरणापुढे त्यांनी आपल्या स्वतःच्या मतांना बाजूला ठेवले.’ सरदार पटेलांना या योजनेची माहिती काँग्रेस पक्षाच्या सभेतच गोपाळ स्वामी अय्यंगार यांच्याकडून कळली. परंतु काँग्रेस पक्षात उडालेला गदारोळ शमविण्याचे काम सरदार पटेलांशिवाय कोणालाही शक्य नव्हते.’
व्ही.शंकर पुढे लिहितात, ‘गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी या तोडग्याबाबत जो आराखडा तयार केला त्यावर सरदार पटेलांनी मूक संमती दिली त्याबद्दल मला जरा धक्काच बसला. सरदार वल्लभभाई पटेलांनी भारतीय संघराज्य आणि इतर घटक राज्यांबाबत तो आराखडा स्वीकारून तडतोडच केली, असे मला वाटते.’ आपली खंत शंकर यांनी त्यांच्यासमोर बोलून दाखवल्यावर त्यांनी केलेले स्पष्टीकरण अत्यंत मार्मिकपणे नमूद करून ते म्हणतात, नेहरूंच्या सल्ल्यावरून गोपालस्वामींनी हे केले या स्थितीबद्दल मला फार चिंता वाटते. जवाहरलाल इथे हजर असते तर मी त्यांच्याशी याबाबत काही बोलू शकलो असतो. परंतु त्यांच्या आदेशावरून गोपालस्वामी कार्य करीत असताना मी गोपालस्वामींशी कसा काय बोलणार? गोपालस्वामींचे मूखंड हजर नसताना त्यांच्या कनिष्ठांनी वेगळे काही करण्याबद्दल काही करण्याबद्दल मी कसा काय बाध्य करु शकणार? यावरून काश्मीरबद्दल वेगळा दर्जा देणाऱ्या कलम ३७० च्या मसुद्याची योजना डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांशी विचारविमर्श करून तयार करणे तर दूरच राहिले. म्हणजेच ३७० कलम तयार करीत असताना त्यात डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा सहभाग नव्हता, ते त्यापासून दूर होते हे स्पष्ट होते. परंतु त्याचबरोबर नेहरूंचे अत्यंत निकटवर्ती, खास विश्वासातले व अगदी जवळचे असलेले सरदार वल्लभभाई पटेल यांनाही विश्वासात न घेता म्हणजेच त्यांनाही दूर किंवा अंधारात ठेवून ३७० हे कलम करण्यात आले, हे यातून स्पष्टपणे दिसून येते. म्हणजेच ३७० वे कलम तयार करण्यात डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर व सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा सहभाग नव्हता, हे वरील माहितीवरून स्पष्ट होते.

👉अधिक माहितीसाठी खाली काही लिंक्स दिल्या आहेत.

https://cadindia.clpr.org.in/constituent_assembly_members/n_gopalswami_ayyangar

http://www.indiandefencereview.com/news/article-370-the-untold-story/

https://www.scribd.com/document/180698815/My-Reminiscences-of-Sardar-Patel-by-V-Shankar-Vol-1

https://www.thehindu.com/opinion/lead/Understanding-Article-370/article11640894.ece

डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अनेकदा अनेक सुसंगत उपाय सुचविले. परंतु नेहरू सरकारने जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष केले व हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा केला. १९४७ मध्ये टोळीवाल्यांच्या मदतीने पाकिस्तानने जेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये हल्ला केला होता, त्यावेळी महार बटालियन च्या शक्तीने संपूर्ण काश्मीर भारतात सामील करण्याची डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांची योजना होती. परंतु तिथेही नेहरूंनी आडकाठी आणली आणि युध्दविराम घडवून आणला. त्यामुळे अर्धा काश्मीरचा भाग पाकिस्तानच्या घशात आयता पडला. भारताने हा प्रश्न युनोत नेऊ नये अशी सूचना डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रधानमंत्री नेहरूंना केली होती. त्यांच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करुन नेहरू हा प्रश्न घेऊन युनोत गेले. त्यामुळे हा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा बनला. युनोत भारत आपली बाजू मांडत होता, त्यावेळी डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी काश्मीरच्या फाळणीची मागणी केली. त्यावेळी त्यांच्यावर जातीयतेचा ठपका ठेवण्यात आला. परंतु या आरोपांना ते कधी घाबरलेच नाहीत. उलट जातीयतेचा आरोप करणाऱ्यांना ते कडवट शब्दात म्हणाले की, ‘मी काश्मीरमधील हिंदू व बौध्दांना वाचविण्यासाठी फाळणी करा, असे म्हणत आहे.’ अशी त्यांची काश्मीर समस्येविषयी भूमिका होती. आज ७० वर्षानंतर काश्मीरमधील हिंदू व बौध्दांची दिवसाढवळ्या हत्या केली जाते, परंतु आपल्याकडे निषेध नोंदविण्यापलीकडे काहीच केले जात नाही. त्यासाठी आपल्याकडे जी राजकीय इच्छाशक्ती असायला हवी तीच दिसत नाही किंवा ती राजकीय इच्छाशक्तीच आपल्यातून निघून गेलेली दिसते.
काश्मीरच्या समस्येचा विचार व अभ्यास करताना आपणास स्पष्टपणे दिसेल की, ‘नेहरूंच्या हेकेखोरपणामुळेच काश्मीर समस्येचा बट्टयाबोळ झालेला आहे.’ १९४७ पासून आतापर्यंत आपण कोट्यावधी रूपयांचा चुराडा संरक्षणाच्या नावावर केला आहे आणि पुढेही तो करावा लागणार आहे. शिवाय हजारो सैनिकांचे प्राण आपण गमावलेले आहेत, तर हजारो सैनिक अपंग झाले आहेत. हजारो निरपराध लोकं मृत्यूमुखी पडले आहेत. काहींना तर आपले घरदार सोडून, गाव, जमीन जुमला सोडून दुसरीकडे जावे लागले आहे. डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा सल्ला नेहरू सरकारने त्यावेळी मान्य केला असता तर काश्मीरची समस्या कधीच सुटली असती आणि संरक्षणाच्या नावावर होणारा कोट्यावधी रूपयांचा खर्च आपणाला कल्याणकारी योजनेत कारणी लावता आला असता व आपल्या सैनिकांचेही प्राण वाचले असते, हजारो निरपराध लोकांना स्थलांतर करावे लागले नसते.