लोकशाहीचा चौथा स्तंभ

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून प्रसारमाध्यमांकडे मोठ्या आदराने पाहिले जाते. आज तर देशातील ९५ टक्के मीडिया सरकारच्या ताब्यात आहे. सरकार सांगेल ते बोलायचे आणि म्हणेल त्याच्यावर टीका करायची असे या मीडियाचे आजचे धोरण बनले आहे. भारतीय संविधानाने सांगितलेल्या मार्गावरून न चालता सरकार जो आदेश देईल तो आदेश शिरसावंद्य मानायचा ही आजच्या मीडियाची वृत्ती बनलेली आहे. सरकारच्या धर्मांध आणि राज्यघटनाविरोधी वक्तव्यावर अजिबात बोलायचे नाही असा निर्धार बहुतेक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने केला आहे. पत्रकारांवर बोलण्याची अघोषित बंदी आहे. त्यामुळे एखादा रवीशकुमार सारखा पत्रकार जेव्हा सरकारने केलेल्या चुका लक्षात आणून देतो, खऱ्या-खोट्यामधील फरक समजावून सांगतो, त्यावेळेला सर्व बाजूंनी त्याला घेरले जाते. इथली ब्राह्मणशाही त्याच्यावर एकजात तुटून पडते. त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करते. आज देशात घडणाऱ्या अशा अनेक ज्वलंत घटना आहेत, ज्यावर मीडिया अजिबात प्रकाश टाकत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्देशानुसार देशात निर्माण झालेली काही पदे अत्यंत महत्वाची मानली जातात त्यातलंच एक पद म्हणजे लोकसभेचे सभापती. परंतु २०१७ च्या जूनमध्ये लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी नवी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात पत्रकारांना जो सल्ला दिला तो आश्चर्य करण्यासारखा आहे. आणि हा सल्ला होता पत्रकारांनी नारदाप्रमाणे वागण्याचा! सुमित्रा महाजन यांच्या या विधानामागे नेमके काय दडले आहे याचा अंदाज बांधायला आज तरी फार मोठ्या प्रतिभेची गरज लागत नाही.