आपल्या भारत देशातील स्थिती फारच गंभीर झाली आहे

आपल्या भारत देशातील स्थिती फारच गंभीर झाली आहे.

संकलन: इंजी. सुरज तळवतकर.

विशेषतः सामाजिक आणि राजकीय स्थिती फारच बिघडली आहे. मोकळेपणा राहिला नाही. आणीबाणीपेक्षाही परिस्थिती जास्त बिघडली आहे. द्वेषाचे वातावरण पसरविले जात आहे.
हिंदू राष्ट्राची स्थापना करण्यासाठी भाजपला राज्यघटना हा मोठा अडथळा वाटतो. त्यासाठी भारताच्या प्रत्येक राज्यात एकाच पक्षाचे म्हणजे भाजपचे सरकार असण्याची आवश्यकता आहे, अशी स्थिती निर्माण झाली तरच राज्यघटनेत बदल करता येईल, म्हणून त्यांच्यासाठी २०१९ ची निवडणूक महत्त्वाची आहे. खरे तर राजकीय विरोधकांनाही ही शेवटची संधी आहे. हुकूमशाही दबक्या पावलाने येत आहे. हिंदुत्वाचा उदय होत आहे. सावधान!
हिंदू राष्ट्राची स्थापना हे त्यांचे ध्येय आहे. हिंदू राष्ट्राची संकल्पना राज्यघटना आणि लोकशाही यांच्याशी मेळ खात नाही. भारतीय लोकशाहीला उतरती कळा लागली आहे अशी अाताची राजकीय परिस्थिती पाहता वाटायला लागले आहे. म्हणून भारतीय मतदारांचे प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे. तोच एक आशेचा किरण आहे. ही जबाबदारी विरोधी पक्षांनी उचलायला हवी. बहुसंख्य भारतीय मतदारांनी भाजपला मते दिलेली नाहीत, हेही सत्य आहे. लोकशाही टिकविण्याची विरोधकांवर कधी नव्हे एवढी आज मोठी जबाबदारी आहे.
भारतीय राज्यघटना मोडीत काढता येणार नाही. एवढी ती गोष्ट सोपी नाही. घटनेच्या कलमांत दुरूस्ती करता येईल आणि आजपर्यंत अशा दुरूस्त्या झाल्या आहेत. घटना मोडीत काढणे शक्य नाही. देशातील सगळी राज्ये, त्यांच्या विधिमंडळात तसे निवेदन मांडून ते मंजूर करून घेणे आणि नंतर लोकसभेत त्यावर शिक्कामोर्तब करणे एवढा सगळा खटाटोप करणे गरजेचे असते. अशी तरतूद घटनेमध्येच केलेली आहे. ते आज शक्य नाही. मात्र सत्ताधाऱ्यांची त्या दिशेने वाटचाल नक्कीच सुरू आहे. पुढच्या काळात ते शक्य होईल की नाही हे सांगता यायचे नाही. मात्र हे सगळे शक्य करण्यासाठी त्यांचे जोरदार प्रयत्न सुरूच आहेत. ते थांबवणे हा आजचा कार्यक्रम व्हायला पाहिजे. वर्तमानातील सत्तावाल्यांचा (हिंदुत्ववाद्यांचा) हा मनसुबा नेस्तनाबूत करायचा असेल तर निवडणुकीच्या माध्यमातूनच त्यांना रोखता येईल. याकरिता मतदारांचे प्रबोधन आणि त्यांच्या मानसिकतेचे परिवर्तन आवश्यक आहे. हे प्रबोधन कसे करायचे, कोणाचे करायचे आणि कोणत्या विचारांनी करायचे हे ठरविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी समविचारी घटकांनी एकत्र येऊन त्यावर व्यापक चर्चा, विचारविनिमय आणि कृतीकार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे.

#भारतीय संविधान #स्वातंत्र्य #समता #बंधुता #न्याय