जर संविधान अबधित राहिले तरच प्रत्येक व्यक्ती सुखी राहील.

राज्यघटनेमुळेच भारताला एकसंध स्वरूप प्राप्त झाले. चातुर्वण्यव्यवस्थेची चिरेबंदी पकड उदध्वस्त झाली. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय या मानवी मूल्यांवर लोकसत्ताक गणराज्य स्थापन झाले. सामाजिक, धार्मिक विविधतेने नटलेल्या देशात लोकशाही दृढ व्हायला राज्यघटनाच कारणीभूत ठरली आहे. जगातील फार मोठा लोकशाही रुजलेला देश म्हणून पाश्चिमात्य विचारवंत देखील भारतीय घटनेचे महत्व मान्य करतात. सुप्रसिद्ध राज्यशास्त्रज्ञ आणि आॅक्सफोर्ड व केंब्रिज विद्यापीठातील माजी नामवंत प्रा.अर्नेस्ट बार्कर यांनी सन १९५१ मध्ये आपला ‘प्रिंसिपल आॅफ सोशल अँड पाॅलिटिकल थिअरी’ हा अभ्यासपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित केला. तो त्यांनी भारतीय संविधानाच्या उद्देशपत्रिकेस (Preamble) समर्पित केला आहे. यावरून भारतीय राज्यघटनेची महत्ता लक्षात यायला हवी. परंतु या देशातील वर्णवर्चस्ववादी, हिंदुत्ववादी या घटनेचे महत्व मान्य करीत नाही. कारण घटनेमुळेच जाती धर्माच्या पायावर उभे असलेले त्यांचे श्रेष्ठत्व, विशेष अधिकार नष्ट झाले. सत्ता उपभोगणाऱ्यांना धोका निर्माण झाला. परंपरागत जातीय/धर्मावर आधारित न्यायव्यवस्थेचे उच्चाटन झाले. प्राचीन हिंदु संस्कृती, कालबाह्य सामाजिक, धार्मिक प्रथा, परंपरा इत्यादींचा संविधानात अंतर्भाव नसल्याने दुखावलेल्या लोकांकडून भारतीय राज्यघटनेला विरोध होताना दिसतो.