भारतीय संविधान घटनाक्रम भाग-२

#भारतीय_संविधान भाग २

कॅबिनेट मिशनने मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्याक आदी विषयासाठी सल्लागार समित्या स्थापन कराव्या अशी शिफारस संविधान सभेस केली होती. त्यानुसार २४ जानेवारी १९४७ च्या प्रस्तावाच्या आधारे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान सभेने सल्लागार समिती गठीत केली. या समितीत ५० सदस्य होते. डॉ. बी. आर. आंबेडकर हे त्यापैकी एक. कार्याच्या सोयीच्या दृष्टीने सल्लागार समितीने खालील चार उपसमित्या नियुक्त केल्या.
१) मूलभूत अधिकार उपसमिती
२) अल्पसंख्याक उपसमिती
३) उत्तरपूर्व आदिवासी सीमाप्रदेश उपसमिती
४) वगळलेल्या आणि अंशतः वगळलेल्या प्रदेशासाठी (आसामातील प्रदेश सोडून) उपसमिती.

डॉ. आंबेडकर हे प्रथम दोन उपसमित्यांचे सदस्य होते. आणि त्यांनी त्या उपसमित्यांच्या कामकाजात गहन रुची घेतली. त्यांनी ‘मूलभूत अधिकार उपसमितीला’ एक निवेदनही सादर केले. त्या निवेदनात त्यांनी आपल्या विचारांना मूर्त स्वरूप दिले. हे निवेदन व्यापक प्रसिद्धीस्तव ‘स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज, व्हॉट आर देअर राईट्स अँड हाऊ टू सेक्युअर देम इन दि कॉन्स्टिट्युशन ऑफ फ्री इंडिया’ (States and Minorities, What are their rights and how to secure them in the Constitution of free India) या शीर्षकाखाली १५ मार्च १९४७ रोजी प्रकाशित झाले.

संविधान सभेने आणखी इतर तीन समित्या नियुक्त केल्या, त्या –

१) संघ अधिकार समिती
२) संघ संविधान समिती आणि
३) प्रांतीय संविधान समिती

प्रथम दोन समित्यांचे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते. तर तिसऱ्या समितीच्या अध्यक्षस्थानी सरदार वल्लभभाई पटेल होते. या समित्यांची स्थापना ३० एप्रिल १९४७ च्या प्रस्तावानुसार झाली. डॉ. आंबेडकर हे ‘संघ संविधान समितीचे’ सदस्य होते. या समितीचा अहवाल संविधान सभेच्या अध्यक्षांना (डॉ. राजेंद्रप्रसाद) समितीचे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ४ जुलै १९४७ रोजी सादर केला. डॉ आंबेडकरांनी विविध समित्यांवर जे कार्य केले ते अत्यंत उपयोगी व मोलाचे मानले गेले आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची निःसंकोचपणे खात्री पटली की, डॉ. आंबेडकरांचा मोलाचा सहभाग घेतल्याशिवाय स्वातंत्र्याचे दृढीकरण आणि विधिनियमिकरण सहजसुलभ होणार नाही. डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे घटना समितीचे अध्यक्ष होते. ते डॉ. आंबेडकरांचे विचार आणि कार्य पाहून प्रभावित झाले. परंतु बंगालच्या फाळणीमुळे, बंगालहून निर्वाचित झालेले डॉ. आंबेडकरांचे संविधान सभेतील सदस्यत्व रद्द होणार होते. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर हे सदस्य राहावे आणि डॉ. आंबेडकरांना मुंबईतून निवडून आणावे, यासाठी बाळासाहेब उर्फ बी. जी. खेरांना डॉ. राजेंद्रप्रसादांनी पत्राद्वारे कळविले. त्या पत्रात डॉ. राजेंद्रप्रसाद लिहितात-
” घटना परिषदेतील आणि तिच्या विविध समित्यांवरील डॉ. आंबेडकरांचे कार्य इतक्या उच्च प्रतीचे आहे की, त्यांच्या सेवेला आपण मुकू नये असे वाटते. ते बंगालमधून घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून गेले होते आणि बंगाल प्रांताच्या फाळणीनंतर ते आता घटना परिषदेचे सभासद राहिले नाहीत, हे आपणास माहीत आहेच. १४ जुलै, १९४७ पासून घटना परिषदेचे नवे सत्र सुरू होत आहे. त्या सत्रात डॉ. आंबेडकर उपस्थित राहावेत, अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. म्हणून मुंबई प्रांतातून तुम्ही त्यांना त्वरित निवडून द्यावे.”
या पत्राची दखल मुख्यमंत्री बी. जी. खेरांना घ्यावी लागली. त्यामुळे बॅरिस्टर जयकरांनी राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळातील काँग्रेस पक्षाने डॉ. आंबेडकरांना घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आणण्यासाठी शिकस्त केली.
डॉ. आंबेडकरांसारख्या काँग्रेसच्या विरोधकास, घटना निर्मितीसाठी डॉ. आंबेडकरांहून अधिक योग्य अन्य कोणताही व्यक्ती नाही याची जाणीव झाल्याने, बिनविरोध घटना परिषदेत सदस्य म्हणून निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करावा, यावरून डॉ. आंबेडकरांची महानता आणि पराकोटीची विद्वत्ता लक्षात येते. १४ जुलै, १९४७ पासून घटना परिषदेचे नवे सत्र सुरू होणार होते. त्यासाठी डॉ. आंबेडकरांची सदस्यपदी निवड झाली. अशाप्रकारे, डॉ. आंबेडकरांचा घटना परिषदेत पुन:प्रवेश झाला. इतकेच नव्हे तर लगेच १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्यदिनी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांना नव्या मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले. डॉ. आंबेडकरांनी ते निमंत्रण स्वीकारले आणि स्वतंत्र भारताचे प्रथम विधिमंत्री झाले. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेने एकमताने डॉ. आंबेडकरांची संविधान मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड केली. या मसुदा समितीवर संविधानाचा मसुदा आलेखित करण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी होती.

क्रमशः