राष्ट्रीय सुरक्षा आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

👨🏻‍✈👮🏻 राष्ट्रीय सुरक्षा आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय हा अतिशय गंभीर विषय आहे. आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय हितसंबंधाचा विचार १९४७ सालापासून सुरू झाला. आपल्या दुर्दैवाने आपल्याला जे राज्यकर्ते लाभले ते आदर्शवादात जगणारे, स्वप्नरंजनात मग्न असणारे आणि जगावर मॉरल पोलिसिंग करणारे निघाले. राष्ट्रीय हितसंबंधांचा विचार आपल्या हिताचे काय आणि आपल्या तोट्याचे काय, याच कसोटीवर करावा लागतो. तेथे कुठलाही आदर्शवाद आणून चालत नाही. आपले हितसंबंध कोठेकोठे आहेत, याची जपवणूक करावी लागते. आणि तशी धोरणे आखावी लागतात. राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार आपल्यासारखी सामान्य माणसे फार खोलवर करीत नाहीत. आपल्या दृष्टीने देशाची सुरक्षा म्हणजे देशांच्या सीमांची सुरक्षा, ही सुरक्षा ठेवण्यासाठी उत्तम प्रकारचे सैन्य आणि शस्त्रास्त्रे असले म्हणजे खूप झाले. परंतु राष्ट्रनेता देशाच्या सुरक्षेचा विचार असा करीत नाही, त्याची दृष्टी अतिशय व्यापक असते.
भारताच्या भौगोलिक सीमारेषा पाकिस्तान, चीन, नेपाळ, भूतान, ब्रह्मदेश, बांग्लादेश या देशांना जोडलेल्या आहेत. या सीमासुरक्षा संबंधात बाबासाहेबांचा दृष्टिकोन काय होता, हे पाहणे ज्ञानवर्धक ठरेल. १९४७ साली पाकिस्तानची निर्मिती झाली. ही निर्मिती होत असताना बाबासाहेबांनी त्यावर आपले परखड विचार मांडलेले आहेत. त्याचा थोडक्यात सारांश असा- पाकिस्तानची मागणी जरी तर्कावर टिकणारी नसली, भारताच्या भौगोलिक ऐक्याला बाधक असली तरी जर मुसलमान त्यावर आडून बसले तर पाकिस्तान देण्याशिवाय पर्याय नाही. अखंड भारतात सतत मुसलमान कटकट करीत राहतील, त्यातून मुक्त होण्यासाठी त्यांना पाकिस्तान द्यावे आणि लोकसंख्येची अदलाबदल करावी.
देशाच्या संरक्षणासंदर्भात बाबासाहेबांचे मत होते की, भारतीय सैन्यदलात मुसलमानांची संख्या प्रमाणाबाहेर झाल्यास देशाच्या संरक्षणाला धोका निर्माण होऊ शकतो, ‘थॉटस् ऑन पाकिस्तान’ या ग्रंथात ते म्हणतात, ‘If India is invaded by a foreign power can the muslims in the army be trusted to defend India?” जर भारतावर विदेशी शक्तीने आक्रमण केले असता, सैन्यातील मुसलमान भारताच्या संरक्षणासाठी लढतील का? हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलेला आहे. त्याचे उत्तर देताना ते म्हणतात, ‘जर सैन्यातील मुसलमान पाकिस्तानच्या संकल्पनेने भारावलेले असतील तर ते आंतक निर्माण करतील आणि देशाचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणतील.’ हाच विषय त्यांनी बहिष्कृत भारताच्या अग्रलेखात १९२९ साली मांडलेला आहे. ‘जो कोणी आशिया खंडाच्या नकाशाकडे पाहील त्याला कळून येईल की, हा देश कसा बेचकडीत सापडला आहे. एका बाजूने चीन व जपान या भिन्न संस्कृतीच्या राष्ट्रांचे वेष्टण पडले आहे. या दोहोंच्या माऱ्यांत सापडलेल्या या देशाला फार जपून वागले पाहिजे असे आम्हास वाटते. या सर्व राष्ट्रांचा एक संघ तयार होईल व आपण सर्व एका खंडातील लोक या भावनेने प्रेरीत होऊन गुण्यागोविंदाने ती नांदतील अशी आशा करण्यास आज तरी काही सबळ कारण दिसत नाही. या परिस्थितीत चीन व जपान या दोहोंपैकी कोणांकडून ही जर मारा करण्यात आला तर त्यात पराजय कोणाचा होईल. हे जरी सांगता आले नाही तरी त्यांच्या माऱ्याला सर्व लोक एकजुटीने तोंड देतील याबद्दल कोणालाही खात्री देता येईल. पण स्वतंत्र झालेल्या भारतावर जर टर्की, पर्शिया किंवा अफगाणिस्तान या तीन मुसलमान राष्ट्रांपैकी कोणी एकाने जर मारा केला तर त्या प्रसंगी सर्व लोक एकजुटीने तोंड देतील याची खात्री कोणी देईल काय? आम्हास तरी देता येत नाही. हिंदु मुसलमान लोकांचा ओढा मुसलमान संस्कृतीच्या राष्ट्रांकडे असणे अगदी साहजिक आहे. हा ओढा इतका बेसुमार बळावला आहे की मुसलमानी संस्कृतीचा प्रसार करून मुसलमानी राष्ट्रांचा संघ तयार करणे व होतील तितके काफीर देश त्याच्या अंमलाखाली आणणे हे त्याचे ध्येय होऊन बसले आहे. या विचारांनी पछाडल्यामुळे पाय हिंदुस्थानात असले तरी त्यांचे डोळे तुर्कस्थानकडे अगर अफगाणिस्तानकडे लागलेले आहेत. हिंदुस्थान देश आपला आहे याबद्दल ज्यांना अभिमान नाही व त्यातील निकटवर्ती हिंदु बांधवांविषयी ज्यांना बिलकूल आपलेपणा नाही असे मुसलमान लोक मुसलमानी परचक्रापासून हिंदुस्थानचे संरक्षण करण्यास सिध्द होतील असे धरून चालणे धोक्याचे आहे असे आम्हास वाटते.”
पाकिस्तान अस्तित्त्वात आल्याबरोबर १९४८ साली पाकिस्तानने भारतावर आक्रमण केले. एक तृतीयांश काश्मीर त्यांनी गिळंकृत केला. पं. नेहरू यांनी काश्मीर प्रश्नाचा विचका करून ठेवला आहे. डाॅ.बाबासाहेब हयात असताना काश्मीरसंबंधी सार्वमताचा विषय सातत्याने चर्चेत असे. काश्मीरी जनतेने भारतात राहायचे की पाकिस्तानात जायचे याचा मतदान करून निर्णय करावा, हा नेहरूंचा विषय होता. बाबासाहेबांनी त्याला प्रखर विरोध केलेला आहे. काश्मीरचे तीन भाग होतात, १) जम्मू- जेथे हिंदुची बहुसंख्या आहे. २) लडाख- जेथे बौध्द बहुसंख्य आहेत. ३) काश्मीरघाटी – जेथे मुसलमान बहुसंख्य आहेत. बहुसंख्य मुसलमानांबरोबर हिंदु आणि बौध्दांना जोडू नये. सार्वमत घ्यायचे झाले तर ते फक्त घाटीतील मुसलमानांचे घ्यावे. हिंदु आणि बौध्दांना त्यांच्या इच्छेविरूध्द पाकिस्तानात पाठवू नये. पंजाब आणि बंगालच्या बाबतीत हीच चूक केली आहे, ती पुन्हा करू नये असे बाबासाहेबांचे मत होते. त्यांचे आणखी एक मत होते ते म्हणजे मुसलमान बहुल घाटी पाकिस्तानला देऊन टाकावी. बाबासाहेबांचे हे मत त्यावेळी देखील देशाला मान्य होण्यासारखे नव्हते आणि आजही मान्य होण्यासारखे नाही.
देशाच्या संरक्षणाच्या संदर्भात चार गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या असतात. १) देशाचे परराष्ट्रीय धोरण २) देशातील अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था ३) सामाजिक ऐक्य ४) सैन्यदले. यापैकी सैन्यदल याविषयी देशात सातत्याने भरपूर चर्चा चालते. यासाठी त्यावर काही लिहिण्याची आवश्यकता आहे असे नाही. देशाचे परराष्ट्रीय धोरण आखण्यात गाढवपणा केला तर त्या देशाचे कसे हाल होतात, याचे नेहरूकालीन भारतासारखे चित्र अन्य कुठेही सापडणार नाही. परराष्ट्रधोरणाचा पाया राष्ट्राचे हितसंबंध आणि व्यवहारवाद असावा लागतो. तेथे आदर्शवादाला काहीही किंमत नसते. आदर्शवादाच्या बाता करायच्या असतात, जगभर फिरून प्रवचने द्यायची असतात पण त्या आदर्शवादासाठी राष्ट्रहिताला बळी द्यायचा नसतो. नेहरूंचे परराष्ट्रीय धोरण याच्या विपरीत होते. बाबासाहेब नेहरूंच्या परराष्ट्रीय धोरणाचे कठोर टीकाकार होते. नेहरूंच्या परराष्ट्रीय धोरणावर आघात करताना बाबासाहेब म्हणतात, ‘भारताला स्वातंत्र्य लाभले त्या दिवशी जगातील साऱ्या राष्ट्रांचे संबंध मित्रत्त्वाचे होते व ती राष्ट्रे भारताचे शुभ इच्छित होती. आजची परिस्थिती अगदी उलट आहे. आज भारताला खरा मित्र कुणी नाही. सर्व राष्ट्रे भारताची शत्रू नसली तरी भारतावर फार नाराज आहेत. भारताच्या हिताकडे ती पाहत नाहीत. याला काँग्रेस सरकारचे धरसोडीचे परराष्ट्रीय धोरण कारणीभूत आहे. भारताचे काश्मीरबद्दल धोरण, युनोमध्ये कम्युनिस्ट चीनच्या प्रवेशाबद्दल घिसाडघाई आणि कोरियन युध्दाबद्दल अनास्था याबद्दल गेल्या तीन वर्षातील पोरकट धोरणाच्या पाठपुराव्यामुळे इतर राष्ट्रांनी भारताकडे पाठ फिरवली आहे.’
आदर्शवादाच्या आहारी जाऊन पं.नेहरू यांनी दोन घोडचूका केल्या. १) त्यांनी तिबेटचे दान चीनला देऊन टाकले. २) चीनबरोबर पंचशील विषयावर समझोता केला. या दोन्ही घोडचूका देशाला फार महागात पडतील हे बाबासाहेबांनी कोणाच्या रागा-लोभाची पर्वा न करता मांडल्या. पं. नेहरू यांनी एक हास्यास्पद विषय आपल्या हाती घेतला होता तो म्हणजे, चीनला राष्ट्रसंघात प्रवेश देण्याचा. त्यासाठी पं. नेहरू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धडपड करीत होते. बाबासाहेब प्रश्न करतात,’चीनचा प्रश्न घेऊन आम्हांला संघर्ष करण्याचे कारण काय? स्वत:ची लढाई लढण्यास चीन समर्थ आहे. कम्युनिस्ट चीनचा पक्ष घेऊन आपण अमेरिकेला कशासाठी शत्रू करीत आहोत?’ राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करता अमेरिकेशी शत्रुत्त्व करणे भारताला काही एक कारण नव्हते.
देशाचे परराष्ट्रीय धोरण ठरविताना भांडवलशाही आणि संसदीय लोकशाही यांच्यात फरक केला पाहिजे असे बाबासाहेबांचे नेहरूंना सांगणे होते. भांडवलशाहीचा विरोध हा समजण्याासारखा आहे, परंतु याचा अर्थ हा नव्हे की, भांडवलशाहीला विरोध करता करता आपण हुकूमशाहीचा पुरस्कार करावा. बाबासाहेबांचा स्पष्ट संकेत कम्युनिस्ट चीनकडे आहे. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाहीची सत्ता होती (आजही आहे) चीनला संयुक्त राष्ट्रसंघाचे कायमस्वरूपी सदस्य बनविण्याचा उपद्व्याप करण्याऐवजी भारताने स्वत:लाच राष्ट्रसंघाचे (म्हणजे सुरक्षा सभेचे) कायमस्वरूपी सदस्य करण्याच्या मागे लागावे. १९५१ साली बाबासाहेबांनी व्यक्त केलेले मत आहे. आजही भारत सुरक्षासंघाचा सदस्य नाही. भारताचे परराष्ट्रीय धोरण कसे आहे, याविषयीचे बाबासाहेबांचे मत त्यांच्याच भाषेत This quizotic (Quixotic) policy of saving the world is going to bring about the ruination of India and the sooner this suicidal foreign policy is reversed the better for India. – याचा भावानुवाद असा- जगाला वाचविण्याचा हा क्विकझोटीक उपद्व्याप भारताच्या मुळावरच येईल. म्हणून या आत्मघातकी धोरणाचा लवकरात लवकर त्याग केला पाहिजे. ‘क्विकझोटीक’ याचा अर्थ अत्यंत हास्यास्पद उचापती शौर्याचा आव आणून जो करतो त्याला डॉन क्विकझोट म्हणतात. माओने पंचशीलाचा स्वीकार केला असे पं.नेहरू यांनी सांगितले. चीन पंचशील पाळणार नाही, चीन हुकूमशाही देश आहे, विस्तारवादी आहे, त्याच्यापासून भारताला धोका आहे, या गोष्टी बाबासाहेब सांगत राहीले. ते म्हणतात, ‘माओचे पंचशील पं.नेहरू यांनी गंभीरपणे घेतले हे पाहून मला आश्चर्य वाटले. पंचशील हा बुध्द धम्माचा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. माओचा पंचशीलावर जर विश्वास असेल तर आपल्या देशातील बौध्द बांधवांना माओ वेगळी वागणूक देईल. राजकारणात पंचशीलाचे काही काम नाही आणि कम्युनिस्ट राजकारणात त्याहूनही नाही. सगळे कम्युनिस्ट देश दोन तत्त्वांना प्रमाण मानतात. पहिले तत्त्व नैतिकता अस्थिर असते, नीतिमत्ता जगात काही नसते, आजची नीतिमत्ता उद्याची नीतिमत्ता नसते.’ याचा अर्थ असा की, चीनच्या कुठल्याच बोलण्यावर कवडीचाही विश्वास ठेवू नये. आज चीन एक बोलेल आणि त्याच्या विरूध्द उद्या बोलेल. बाबासाहेबांची दूरदृष्टी इतकी मोठी आहे की, १९५१-५२ साली ते जे काही सांगून गेले त्याचे प्रत्यंतर चीनच्या संदर्भात आजही आपण घेत असतो. चीनवर अजिबात विश्वास ठेवता कामा नये असे बाबासाहेब आग्रहपूर्वक सांगत राहीले. शेवटी चीनने भारतावर १९६२ साली आक्रमण केलेच आणि चीनने बाबासाहेबांचे म्हणणे खरे करून दाखविले.
बाबासाहेब हयात असताना आंतराष्ट्रीय क्षेत्रात अनेक घटना घडत होत्या. देशाच्या संरक्षणासंदर्भात बाबासाहेबांनी आग्रहपूर्वक सांगितले की, भारताला दुसरी राजधानी हवी आणि ती दक्षिणेत हवी. ते म्हणतात, ‘राष्ट्राचे लष्करी संरक्षण आणि सत्तेच्या यंत्रणेत समान वाटा या दृष्टीने दक्षिणेत भारताची उपराजधानी असणे अवश्य आहे. माझे फार दिवसांचे मत आहे की हैद्राबाद, सिंकदराबाद व बोलाराम हा सर्व भाग मध्यवर्ती सरकारने ताब्यात घेतला पाहिजे व तेथे उपराजधानी कायम केली पाहिजे. दिल्लीला बसून सरकार राज्य हाकू म्हणते तेव्हा मला त्याच्या लष्करी निपुणतेचे हसू येते. आमचे राष्ट्र लष्करी बनवावयाचे असेल तर दक्षिण भारतात उपराजधानी ठेवणे संरक्षणाच्या दृष्टीने किमान गरजेसाठी अवश्य आहे. आज मध्यवर्ती सरकारात उत्तर भारतीयांचे वर्चस्व आहे. अध्यक्ष व प्रधानमंत्र्यांची दोन प्रांतातील बड्या व्यक्तीत आळी-पाळीने अदलाबदल होत राहणार आहे. दक्षिण भारतातील सामान्य लोक सध्या सुध्दा नोकऱ्याकरिता दिल्लीला जाणे शक्य नाही व यंत्रणेत त्यांना वाटा मिळणेही त्यामुळे दुरापास्त आहे. भारतीय सर्व एक हे जरी खरे असले तरी व्यवहारात ही भावना निरर्थक आहे. राजकारणात हे औदार्य अंगलट येते व भोळ्याभाबड्यांचा घात होतो. यासाठी हैद्राबादेत उपराजधानी आली तर दक्षिण भारतीयांना सरकारी यंत्रणेत स्थान मिळेल. सत्तेत इकडील लोकांनाही भाग घेता येईल. आमच्या डोक्यात हा व्यवहार येत नाही.’
देशाची अर्थव्यवस्था अतिशय उत्तम असावी लागते, केवळ सैन्यदले असून उपयोगाचे नाही. १९९० पर्यंत रशिया महासत्ता होता, १९९० साली रशियाचे दिवाळे वाजण्याची वेळ आली. रशियाने सैन्यशक्तीच्या जोरावर जे देश आपल्या ताब्यात ठेवले होते ते स्वतंत्र झाले, रशिया फुटला. बाबासाहेब यांनी अनेक वेळेला आर्थिक लोकशाही आणि आर्थिक समानतेबद्दल आपले विचार मांडले आहेत. घटनासमिती समोरच्या अखेरच्या भाषणात बाबासाहेबांनी देशाच्या संरक्षणासंदर्भात अतिशय मौलिक विचार मांडलेले आहेत ते म्हणतात, ‘आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात सामाजिक आणि आर्थिक संरचेनेमुळे प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारीत राहणार आहोत, आपण जर ती अधिक काळ पर्यंत नाकारीत राहीलो तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही.’
राष्ट्रीय संरक्षणाचा सर्वात मोठा विषय सामाजिक ऐक्याचा असतो. सामाजिक ऐक्य निर्माण होण्यासाठी सामाजिक लोकशाही निर्माण झाली पाहिजे. सामाजिक लोकशाही याचा अर्थ समाजाची रचना स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तीन तत्त्वांवर झाली पाहिजे. यापैकी बंधुतेचे तत्त्व सर्वात महत्त्वाचे आहे. सर्व भारतीयांनी परस्परांवर सख्या भावाप्रमाणे प्रेम केले पाहिजे असे बाबासाहेब सांगून गेले. हे सामाजिक ऐक्याचे मुलभूत तत्त्व आहे. सामाजिक ऐक्य असेल तर तो समाज कसलेही परकीय आक्रमण सहन करीत नाही आणि त्याचा पराभव करतो. इंग्लड, रशिया, जपान, फ्रांस, जर्मनी या देशांचे इतिहास ही गोष्ट ठळकपणे सांगतात.
शेवटी देशाच्या संरक्षणाचा विचार म्हणजे सैन्यदलापुरता मर्यादित नसून तो त्याच्यापेक्षा व्यापक आहे. राष्ट्रपुरूष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आपल्यापुढे तो विचार सर्वांगाने मांडताना दिसतात. समाजाने आणि शासनाने या विचाराचे अनुशीलन केले पाहिजे.

भारताचा परराष्ट्र व्यवहार कसा असावा याबाबतचा अभ्यासही डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेला होता असे त्यांच्या कृतीवरुन तथा लेखावरून स्पष्टपणे दिसून येते. जर त्यांनी याचा अभ्यासच केला नसता तर विचारही मांडता आले नसते. त्यांनी चीन, गोवा, काश्मीर, पाकिस्तान इ. बाबतचे विचार व्यक्त करुन कल्याण कसे करता येईल हे स्पष्टपणे दाखवून दिले. जनतेच्या कल्याणासाठी आपले विचार व्यक्त केले आहेत असेच दिसून येईल.

💥 चीनबाबतचे विचार:-
चीन देशाविषयीचा चांगला अभ्यास बाबासाहेबांनी केला होता. चीनची राजकीय स्थिती, तेथील नेतृत्व याचा विचार करूनच बाबासाहेबांनी आपले विचार व्यक्त केले आहेत. डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर १९५४ मध्ये राज्यसभेत म्हणाले होते की, चीन भारतावर एक दिवस आक्रमण केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि नेमके तेच झाले. १९६२ च्या डिसेंबर महिन्यात चीनने भारतावर आक्रमण केले. जेव्हा चीनने आक्रमण केले तेव्हा कुठे सर्वांचे (नेत्यांचे) डोळे उघडले. बाबासाहेबांची भविष्यवाणी खरी ठरली. बाबासाहेबांचे जर ऐकले असते तर कदाचित चीनचे भारतावर आक्रमण झाले नसते.

💥 गोव्याबाबत:-
डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत होते की, गोवा विकत घ्यावा. गोवा विकत घेणे भारताला हितावह आहे. गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता. पोर्तुगीज गोवा विकायला किंवा करारावर द्यावयास तयार होते. पण बाबासाहेबांनी केलेल्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केल्या गेले. नंतर मात्र मिलिटरीची कार्यवाही करुन गोवा ताब्यात घ्यावा लागला. तो मुक्त करावा लागला. असे करताना मात्र शांतता राहिली नाही. तसेच अनेक लोकांचे मुडदे पाडून रक्त सांडवावे लागले. त्याचप्रमाणे पहिल्यापेक्षाही अधिक किंमतीएवढी रक्कम मोजावी लागली. शांततेचा भंग करुन रक्त सांडवून पैसा खर्च करुन देशाचे नुकसानच करण्यात आले.

💥 भारत-रशिया मैत्री:-
डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी चीनसोबत नेहरूंनी जो पंचशील करार केला त्याचा विरोध केला. तसाच ‘भारत-रशिया मैत्री’ या कराराचाही विरोध केला. बाबासाहेब लोकशाहीवादी होते तर रशिया साम्यवादी होता. रशियाने फीनलँड, इस्टोनिया, लाटव्हीआ, लुथुनिया, पोलंड, हंगेरी, झेकोस्लोव्हाकिया, रूमानिया, बल्गेरिया व अल्बानिया या देशांना गिळंकृत केले होते. लोकशाही आणि साम्यवाद याचे सहअस्तित्व याला बाबासाहेबांनी विरोध केला होता. भारत रशिया मैत्री करार त्यांना खुळेपणाचा वाटत होता.

💥 काश्मीरबाबत:-
डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, काश्मीरचा प्रश्न न सुटल्यानेच पाकिस्तानशी असलेले आपले संबंध बिघडलेले आहेत. या प्रश्नाला मूलाधार ठरवून विचार केला तर माझे नेहमीचेच मत आहे की, काश्मीरचे विभाजन करणे हाच उत्तम मार्ग आहे. काश्मीरचा हिंदू आणि बौध्द प्रदेश भारताला देण्यात यावा आणि मुसलमानी प्रदेश पाकिस्तानला देण्यात यावा. भारताचे विभाजनही याच तत्वावर झालेले आहे.

बाबासाहेबांचे हे मत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी विचारात घेतले नाही. उलट हा प्रश्न युनोमध्ये नेऊन चिघळविण्याचाच प्रयत्न केलेला अाहे. अजूनही हा प्रश्न भारताने सोडविलेला नाही. तसाच लोंबकळत ठेवलेला आहे.
काश्मीर प्रश्नासाठी त्याकाळी ३५० कोटी उत्पन्नापैकी १८० कोटी रुपये सैन्यावर खर्च होत होते. आजही हा खर्च चालूच आहे. काश्मीर प्रश्न सोडवून हा होणारा खर्च वाचवून जनतेच्या विकासावर खर्च करता आला असता. तसेच या प्रश्नावरुन होणारी सैन्याची जीवहानी ही टाळता आली असती. खर्चहानी आणि जीवहानी टाळण्यासाठी आणि जनतेच्या विकासासाठी डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी काश्मीर प्रश्नावर आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.