भारतीय राज्यघटनेवर जे बुरख्याखालील आक्रमण चालू आहे, त्याला पायबंद बसला पाहिजे

..कोणत्याही राज्यघटनेत दुरूस्ती करण्याचे मूलभूत तत्व कोणते? वरील दोन देशांच्या (आॅस्ट्रेलिया व अमेरिका) राज्यघटनेत, घटनादुरुस्तीबाबतची जी तरतूद करण्यात आली आहे, त्या तरतुदींची बारकाईने छाननी केल्यास कोणासही हे दिसून येईल की, घटना दुरूस्ती करण्यामागे दोन मुख्य तत्वे असतात. पहिले तत्व हे की, घटना दुरूस्तीबद्दल मतदारांना पूर्वसूचना असली पाहिजे. सरकारला, राज्यघटनेची अमूक दुरुस्ती करावयाची आहे, याची पूर्वसूचना मतदारांना असावयास पाहिजे. दुसरे तत्व असे की, घटना दुरूस्तीस मतदारांची मान्यता पाहिजे. अशी मान्यता एकतर प्रत्यक्ष मतदारांकडूनच मिळाली पाहिजे. अगर मतदारांकडून अप्रत्यक्ष मान्यता मिळाली पाहिजे. (तीन चतुर्थांश राज्यांनी मान्यता देणे म्हणजे मतदारांची अप्रत्यक्ष मान्यता घेण्यासारखे आहे.)
तेव्हा आपल्यापुढे मुख्य प्रश्न आहे तो असा: येथील सरकार घटना दुरूस्तीबाबतचे वरील मूलभूत नियम पाळीत आहे काय? आपली राज्यघटना पुष्कळच लवचिक स्वरुपाची आहे. अमेरिका अगर आॅस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेइतकी भारताची राज्यघटना साचेबंद नाही. भारताची राज्यघटना ज्यांनी बनविली, त्यांना घटना बनवित असता, भारताची राज्यघटना लवचिक बनली आहे याची जाणीव होती. त्यास तसे कारणही होते. अशी काही परिस्थिती भारतात उत्पन्न होईल की, त्यामुळे भारताची राज्यघटना दुरूस्त करावी लागेल आणि घटना दुरुस्त करता येत नाही म्हणून भारताच्या सामाजिक प्रश्नांची सोडवणूक करता येत नाही, असे घडू नये म्हणून भारतीय राज्यघटना लवचिक बनविण्यात आली. म्हणून भारतीय राज्यघटनेच्या ३६८ व्या कलमातील घटना दुरूस्तीची तरतूद पुरेशी होती असे वाटत होते. भारतीय मतदारांकडे, अगर घटक राज्यांच्याकडे, घटना दुरूस्ती पाठविण्याची वेळ येणार नाही, असे त्यावेळी वाटत होते. ज्यांनी भारताची राज्यघटना बनविली, त्यांना त्यावेळी काय माहीत की, सरकार मतदारांना पूर्वसूचना न देता भारताच्या राज्यघटनेची दुरूस्ती मन मानेल त्याक्षणी करीत सुटेल. मतदारांना पूर्वसूचना देणे हे राजकीय जीवनाचे त्याचप्रमाणे पक्ष जीवनाचे कार्यक्रमात, एखाद्या कायद्याच्या दुरूस्तीचा समावेश नसेल तो पक्ष तशा प्रकारची कायदा दुरूस्ती कधीच सभागृहापुढे आणणार नाही. ज्या त्या राजकीय पक्षास काही गोष्टी करण्याचा जनता आदेश पाहिजे. असा जनता आदेश नसेल तर कोणताही राजकीय पक्ष ती गोष्ट करू शकत नाही. मतदारांपुढे कोणत्याही सरकारला घटना दुरूस्तीसाठी आकस्मिकपणे जाता येणार नाही. आणि केवळ सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये एखाद्या पक्षास निवडून दिले आहे म्हणून त्या पक्षाच्या सरकारला घटना दुरूस्ती करण्याचा जणू अधिकार आहेच असेही गृहीत धरता येणार नाही. नेमकी हीच गोष्ट सध्याचे सरकार करीत आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये एखाद्या पक्षास बहुमत मिळाले म्हणून, त्या सरकारला कोणत्याही प्रकारची घटना दुरुस्ती करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो, असे त्या पक्षास मानता येणार नाही. त्याचप्रमाणे जणू मतदारांना घटना दुरुस्तीबाबतची तपशीलवार सूचना न देता अगर सरकारचे उद्दिष्ट जाहीर न करता घटना दुरूस्ती करता येते असेही सरकारला म्हणता येणार नाही.
राज्यघटना सर्वसामान्य कायद्याहून, काहीच निराळी नाही काय? घटना म्हणजे रद्दी कागदातील कागद आहे काय? राज्यघटना कोणाच्याही लहरीप्रमाणे दुरूस्त करता येईल काय? मराठी भाषेतील एक म्हण मला याप्रसंगी आठवते. त्या मराठी म्हणीचे भाषांतर इंग्लिश भाषेत मला तंतोतत करता येईल की काय मला माहीत नाही. मात्र ती म्हण फार छान आहे. आणि सारख्याला वारकी आहे. ती मराठी म्हण अशी: ‘म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावतो’ म्हातारी मरु दे. परंतु यमाचे अतिक्रमण चालले आहे त्याचे काय? असेच सध्या घडत आहे. राज्यघटनेबद्दलची सरकारची तुच्छता वाढत आहे आणि सरकारचा घटनेबद्दलचा आदर कमी होत आहे. अलीकडे याच गोष्टी माझ्या दृष्टोत्पत्तीस येत आहेत. सरकारने राज्यघटनेची दुरुस्ती करावी. त्यास कोणाचा आक्षेप नाही. परंतु सरकार राज्यघटनेला ज्या प्रकारची वागणूक देत आहे, ती काही न्यारीच आहे. राज्यघटनेचे खास स्थान मान्य केले पाहिजे. सरकाराला कोणत्याही प्रकारची घटना दुरूस्ती करावयाची आहे हे मतदारांना पूर्वसूचना देऊन सांगा. नाहीपेक्षा भारतीय घटना दुरूस्तीचे ३६८ वे कलम अशाप्रकारे दुरूस्त करावे लागेल की, भारतीय राज्यघटनेवर जे बुरख्याखालील आक्रमण चालू आहे, त्याला पायबंद बसला पाहिजे.

संसदपट्टू डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर
दि.१५ सप्टेंबर १९५४